Press Release

प्रेस विज्ञप्ति (दिनांक :19/03/2024)

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झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स के आईटी उप समिति द्वारा चैंबर भवन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती सिंह उपस्थित थीं। बैठक का मुख्य एजेंडा कम आय वाली महिला उद्यमियों की उन्नति के लिए आईटी के उपयोग पर चर्चा करना था, जिसमें समावेशी वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के प्रति समिति के समर्पण पर प्रकाश डाला गया। 

आईटी उप समिति चेयरमेन मनोज कुमार मिश्रा ने मंच संचालन करते हुए कहा कि आइटी का उपयोग आज के डिजिटल युग में व्यवसायों की वृद्धि और सफलता में एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। हालाँकि यह देखा गया है कि कम आय वाली महिला उद्यमियों को संसाधनों, प्रशिक्षण और जागरूकता की कमी जैसे विभिन्न कारणों से प्रौद्योगिकी अपनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इससे उनकी विकास क्षमता में बाधा आती है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनकी पहुंच सीमित हो जाती है। 

कम आय वाली महिला उद्यमियों के बीच आईटी को बढ़ाने के लिए सहायता और संसाधन प्रदान करने के पहलुओं पर बैठक में चर्चा हुई। उप समिति चेयरमेन ने विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया जो महिलाओं को अपना व्यवसाय स्थापित करने और विस्तार करने में सहायता कर सकते हैं। 

चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि कुटीर उद्योग से जुडी महिलाओं द्वारा बनाये गये उत्पाद को बेहतर मार्केट मिल सके, इस हेतु प्रत्येक स्तर पर कार्रवाई जारी है। वेंडर मार्केट की तर्ज पर प्रत्येक जिले में महिला मार्केट की स्थापना का भी हम प्रयास कर रहे हैं जिसके दूरगामी परिणाम आयेंगे। डिजिटल युग में साइबर क्राइम की घटनाएं भी बढी हैं, जिसके प्रति जागरूकता बेहद जरूरी है। आइटी के क्षेत्र में राज्य के मेधावी विद्यार्थियों के अन्य राज्यों में पलायन पर भी उन्होंने चिंता जताई और सरकार से राज्य में आइटी हब स्थापित करने की मांग की।

झारखण्ड भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती सिंह ने अपने विचार साझा करते हुए अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे आईटी उन्हें आत्मनिर्भर बनने और देश के विकास में योगदान देने में सक्षम बना सकता है। समावेशी विकास को बढ़ावा देने और कम आय वाली महिला उद्यमियों की प्रगति का समर्थन करने की दिशा में चैंबर के इस प्रयास के लिए उन्होंने आइटी उप समिति के प्रयासों की सराहना की। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे ऐसे प्रयासों को देखकर खुशी होती है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रयास का निकट भविष्य में सकारात्मक प्रभाव पडेगा।

बैठक में डिजिटल विभाजन को पाटने और महिला उद्यमियों के लिए समान अवसर प्रदान करने में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया। इस बात पर सहमति हुई कि आईटी कंपनियों के साथ साझेदारी की जायेगी। कंपनियां प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और परामर्श तक पहुंच प्रदान करने में मदद कर सकती हैं, जिससे महिलाओं को अपने व्यवसाय को अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने में सशक्त बनाया जा सकता है। 

बैठक में चैंबर उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, सह सचिव शैलेष अग्रवाल, अमित शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य रोहित पोद्दार, उप समिति चेयरमेन मनोज कुमार मिश्रा, सदस्य संतोष अग्रवाल, स्वामी दिव्यज्ञान, नीतू सिंह, रमेश साहू, प्रीति सिन्हा, सुधा नायक, पुष्पा झा, रीना कुमारी, संजीता कुमारी, मंजू गदयान, आशा सिन्हा, सुभम सिन्हा, धनंजय सिंह, देवनंदन उरांव, विनय सिंह, शिवनारायण सिंह, सुचिता सिंह, सरिता पांडे, नीषि जयसवाल, बबिता झा, अमरनाथ ठाकुर, मनोज कुमार, श्याम सिंह, परशुराम अग्रवाल समेत कई लोग उपस्थित थे।

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परेश गट्टानी                                                                                                       विकास विजयवर्गीय

महासचिव                                                                                                                      प्रवक्ता

 

प्रगतिशील किसानों, बेरोजगार ग्रामीण युवाओं और उद्यमी के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर  : चैंबर भवन, रांची मैं कार्यशाला  20 मार्च, दोपहर 2  बजे

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केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के निर्देश पर भारत सरकार द्वारा  खाद्यान्न प्रसंस्करण मशीन और सब्जी/फल पैक हाउस व फल सब्जी स्टोर के लिए 25% से 33.5% सब्सिडी और बैंक ऋण ब्याज पर 3% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में 50 टन से 5000 टन क्षमता गोदाम के निर्माण के लिए 25% से 33.5% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है ताकि उद्यमियों और बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को वेयरहाउस सेवाएं शुरू करके व्यवसाय का अवसर मिल सके और किसानों को अपनी फसल को कम कीमत में बेचने से बचाया जा सके। इसके अलावा मिनी दाल मिल, मिनी ऑयल मिल, मिल्क चिलिंग प्लांट के लिए भी सब्सिडी दी जा रही है। योजना के बारे में पूरी जागरूकता प्रदान करने और उद्यमियों और बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को योजना का लाभ आसानी से प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों को संसाधित करने के तरीके का मार्गदर्शन करने के लिए FJCCI की "कृषि बागवानी एवं कृषि ग्रामीण उद्योग उप समिति" द्वारा  बुधवार 20 मार्च को दोपहर 2 बजे चैम्बर भवन में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है I

 

चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री और उप समिति चेयरमैन आनंद कोठारी ने संयुक्त रूप से प्रदेश के सभी इच्छुक प्रगतिशील किसानों, बेरोजगार ग्रामीण युवाओं और उद्यमियों को अपनी आय बढ़ाने के लिए   कार्यशाला में भाग लेने की अपील की। उप समिति चेयरमैन आनंद कोठारी ने अवगत कराया कि कार्यशाला में भाग लेने हेतु पंजीयन 20 मार्च को दोपहर 12 बजे से 1.30 बजे तक चैम्बर भवन में किया जायेगा।

 

पंजीकरण शुल्क :- Rs 500/-  है I

किसान और बेरोजगार ग्रामीण युवाओं के लिए पंजीकरण शुल्क में विशेष छूट दी गई है। उन्हें 250 ₹ पंजीकरण शुल्क देना होगा।

कार्यशाला स्थान: चैंबर भवन (होटल रेडिसन ब्लू के सामने) चैंबर पथ , मैंन रोड, रांची

दिनांक : 20 मार्च 2024

समय : दोपहर 2 बजे

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आनंद कोठारी

चेयरमैन, अहारी उप समिति