प्रेस विज्ञप्ति (दिनांक :25/07/2026)
रॉयल्टी चालान व्यवस्था पर एफजेसीसीआई पदाधिकारियों की गंभीर चर्चा, मुख्यमंत्री से RA बिलों के भुगतान संबंधी प्रावधान को फिलहाल स्थगित रखने का आग्रह
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फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की एक महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित की गई, जिसमें राज्य में लागू रॉयल्टी चालान व्यवस्था से उत्पन्न व्यावहारिक कठिनाइयों एवं उसके कारण विकास कार्यों पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभावों पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में कहा गया किसी भी नई व्यवस्था की सफलता उसके स्पष्ट, व्यावहारिक एवं प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। वर्तमान में रॉयल्टी चालान व्यवस्था को लेकर व्याप्त अस्पष्टता के कारण सरकारी विभागों, संवेदकों, आपूर्तिकर्ताओं तथा निर्माण एजेंसियों को अनेक व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे राज्यभर में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
बैठक में विशेष रूप से इस बात पर चिंता व्यक्त की कि सरकारी संवेदकों के रनिंग अकाउंट बिलों के भुगतान के लिए रॉयल्टी चालान प्रस्तुत करने की अनिवार्यता के कारण सड़क, पुल, भवन, पेयजल, सिंचाई, नाली एवं अन्य आधारभूत संरचना से जुड़ी अनेक परियोजनाओं के भुगतान लंबित होने की आशंका है। इसके परिणामस्वरूप विकास कार्यों की गति प्रभावित होने के साथ-साथ संवेदकों, श्रमिकों एवं निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
बैठक में इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा के उपरांत एफजेसीसीआई ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि जब तक रॉयल्टी चालान व्यवस्था पूरी तरह स्पष्ट, कार्यशील एवं राज्यभर में समान रूप से लागू नहीं हो जाती, तब तक सरकारी संवेदकों के विपत्र के भुगतान हेतु रॉयल्टी चालान प्रस्तुत करने की अनिवार्यता को स्थगित रखा जाए।
बैठक में यह भी सुझाव दिया गया कि लघु खनिजों के लिए रॉयल्टी चालान जारी करने की प्रक्रिया, सक्षम प्राधिकारी एवं उत्तरदायित्व को स्पष्ट करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएं तथा सभी संबंधित विभागों के लिए एक समान कार्यप्रणाली लागू की जाए। साथ ही, इस विषय पर संबंधित विभागों, संवेदकों एवं अन्य हितधारकों के साथ शीघ्र उच्चस्तरीय बैठक आयोजित कर व्यावहारिक समाधान निकाला जाए।
झारखंड चैम्बर ने इन सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रेषित किया है तथा राज्यहित, विकास कार्यों की निरंतरता और उद्योग-व्यापार की सुगमता को ध्यान में रखते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया है।
बैठक में एफजेसीसीआई के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, उपाध्यक्ष राम बांगड़, महासचिव रोहित अग्रवाल, संयुक्त सचिव नवजोत अलंग, संयुक्त सचिव रोहित पोद्दार, कार्यकारिणी सदस्य शैलेश अग्रवाल एवं सदस्य शैलेन्द्र सुमन उपस्थित थे।
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रोहित अग्रवाल
महासचिव
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