Press Release

प्रेस विज्ञप्ति  (02.07.2026)
--------------------------------------------------------------------------
फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म उप समिति की बैठक हुई | बैठक में समिति ने केंद्र एवं राज्य सरकार से उद्योग, व्यापार और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। चैंबर का मानना है कि इन पहलों से राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा व्यापारिक वातावरण अधिक अनुकूल बनेगा।
चैंबर ने केंद्र सरकार की उद्योगों के लिए प्लग-एन-प्ले योजना को शीघ्र लागू करने की मांग करते हुए कहा कि इससे उद्योग स्थापना की प्रक्रिया सरल और तेज होगी। साथ ही, झारखंड में घोषित उद्योग एवं व्यापार नो लाइसेंस नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया, ताकि अनावश्यक अनुमतियों की प्रक्रिया समाप्त हो सके।
चैंबर ने Ease of Doing Business को बेहतर बनाने के लिए नई एवं सार्थक पहल करने तथा पुलिस सुधार के तहत आधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
इसके अतिरिक्त, चैंबर ने सुझाव दिया कि अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज से प्राप्त तस्वीरों का आधार कार्ड के फोटो डेटाबेस से मिलान करने की सुविधा विकसित की जाए। इसके लिए आवश्यक कानूनी अनुमति एवं नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग भी की गई। चैंबर का कहना है कि इससे अपराधियों की पहचान एवं जांच प्रक्रिया अधिक प्रभावी और त्वरित हो सकेगी।
चैंबर ने विश्वास व्यक्त किया कि इन सुझावों पर सकारात्मक कार्रवाई होने से झारखंड में उद्योग, व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी तथा कानून-व्यवस्था भी और अधिक मजबूत होगी।
बैठक में उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया, राम बांगड़, उप समिति चेयरमैन शशांक भरद्वाज, सदस्य शैलेन्द सुमन, राजीव प्रकाश चौधरी, प्रमोद सारस्वत, कार्तिक कुमार प्रभात सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे |
रोहित अग्रवाल
महासचिव