प्रेस विज्ञप्ति (दिनांक :22/06/2026)
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फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की पॉलिसी सजेशंस उप समिति की बैठक आज चैम्बर भवन में हुई। बैठक में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण विषय पर आयोजित विमर्श में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की समस्या का समाधान केवल प्रतिबंध लगाने से नहीं बल्कि व्यावहारिक एवं सस्टेनेबल ट्रांजिशन के माध्यम से ही संभव है।
सदस्यों द्वारा कहा गया कि प्लास्टिक इंडस्ट्री देश में लाखों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराता है तथा पैकेजिंग, कृषि, स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ उद्योग एवं रोजगार के हितों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यह सुझाव भी दिया गया कि अत्यधिक प्रदूषणकारी और सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर चरणबद्ध नियंत्रण के साथ-साथ प्लास्टिक कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाए। उत्पाद निर्माताओं की कचरा संग्रहण एवं पुनर्चक्रण में जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए तथा रीसाइक्लिंग उद्योग को आवश्यक वित्तीय एवं नीतिगत सहायता प्रदान की जाए।
उप समिति चेयरमैन शैलेन्द्र सुमन ने कहा कि प्लास्टिक कचरे के समुचित संग्रहण, परिवहन एवं निस्तारण में प्लास्टिक गार्बेज बैग की महत्वपूर्ण भूमिका है। गीले एवं सूखे कचरे के डिस्पोजल, स्वच्छ संग्रहण तथा सुरक्षित परिवहन के लिए इनका उपयोग अत्यंत आवश्यक है। यदि प्लास्टिक गार्बेज बैग का उपयोग किया जाता है, तो इससे कचरा प्रबंधन व्यवस्था के लिए अधिक प्रभावी एवं स्वच्छ बनती है। सदस्यों ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि प्लास्टिक गार्बेज बैग को सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी से अलग रखते हुए, इनके निर्माण, बिक्री एवं उपयोग की अनुमति प्रदान की जाए ताकि नगर निकायों, अस्पतालों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं आम नागरिकों को वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन में सुविधा मिल सके।
बैठक में चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया, सह सचिव रोहित पोद्दार, कार्यकारिणी सदस्य मुकेश अग्रवाल, अमित शर्मा उप समिति चेयरमैन शैलेन्द्र सुमन, सदस्य कुणाल विजयवर्गीय, अनिश सिंह, विजय कुमार महतो, किशन अग्रवाल, सहित कई अन्य सदस्य उपस्थित थे |
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रोहित अग्रवाल
महासचिव
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