प्रेस विज्ञप्ति (दिनांक :11/06/2026)
झारखंड में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु नेट मीटरिंग प्रक्रिया सरल बनाने की मांग
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फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने राज्य में सोलर एनर्जी को प्रोत्साहित करने तथा रूफटॉप सोलर परियोजनाओं के विस्तार को गति देने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री को पत्राचार किया। पत्र में नेट मीटरिंग स्वीकृति प्रक्रिया को अधिक सरल, समयबद्ध और उपभोक्ता-अनुकूल बनाने की मांग की गई है।
चैम्बर महासचिव रोहित अग्रवाल ने कहा कि झारखंड सरकार ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सकारात्मक पहल कर रही है। राज्य में रूफटॉप सोलर परियोजनाओं के प्रति लोगों की बढ़ती रुचि स्वागतयोग्य है, लेकिन नेट मीटरिंग स्वीकृति प्रक्रिया में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयाँ इस अभियान की गति को प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न औद्योगिक इकाइयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं घरेलू उपभोक्ताओं से प्राप्त फीडबैक के अनुसार नेट मीटरिंग स्वीकृति में अनावश्यक विलंब, निरीक्षण प्रक्रियाओं में देरी, तकनीकी आपत्तियों तथा विभिन्न स्तरों पर समन्वय की कमी जैसी समस्याएँ सामने आ रही हैं। इससे सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के प्रति लोगों का उत्साह प्रभावित होता है।
झारखण्ड चैंबर ने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की कि नेट मीटरिंग की स्वीकृति प्रक्रिया को पूरी तरह समयबद्ध एवं पारदर्शी बनाया जाए। निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित हो तथा अनावश्यक विलंब के लिए जवाबदेही तय की जाए। साथ ही जिला एवं विद्युत प्रमंडल स्तर के अधिकारियों को सोलर उपभोक्ताओं एवं उद्यमियों के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँ। यह भी सुझाया गया कि नेट मीटरिंग से संबंधित आवेदन, निरीक्षण, स्वीकृति और मीटर स्थापना की स्थिति की ऑनलाइन ट्रैकिंग व्यवस्था विकसित की जाए। इसके अतिरिक्त ऊर्जा विभाग अथवा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड स्तर पर एक समर्पित ई-मेल आईडी एवं हेल्पडेस्क स्थापित कर शिकायतों एवं समस्याओं के त्वरित समाधान की व्यवस्था की जाए।
चैम्बर के एमएसएमई उप समिति चेयरमैन विकास विजयवर्गीय ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य में सौर ऊर्जा का विस्तार समय की आवश्यकता है। यदि नेट मीटरिंग प्रक्रिया को सरल एवं बाधारहित बनाया जाता है तो झारखंड देश के अग्रणी हरित ऊर्जा राज्यों में अपनी मजबूत पहचान स्थापित कर सकता है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से इस विषय पर आवश्यक निर्देश जारी कर राज्य में सौर ऊर्जा को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने का आग्रह किया।
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रोहित अग्रवाल
महासचिव
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