प्रेस विज्ञप्ति (दिनांक :28/02/2026)
रियल एस्टेट एंड अर्बन डेवलपमेंट उप समिति
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झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स की रियल एस्टेट एंड अर्बन डेवलपमेंट उप समिति की बैठक आज चैंबर भवन में हुई। बैठक में राज्य सरकार द्वारा बनाये जा रहे भवन नियमितीकरण योजना के प्रस्तावित बिल पर चर्चा हुई। उप समिट चेयरमेन अंचल किंगर ने कहा कि भवन नियमितीकरण विधेयक की तैयारी ऐसी होनी चाहिए, जिससे अधिकाधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।
बैठक में रांची मास्टर प्लान 2037 एवं बिल्डिंग बाई लॉज 2016 के कुछ प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता पर भी व्यापक चर्चा हुई। उप समिति चेयरमैन अलोक सरावगी ने कहा कि मास्टर प्लान के अनुसार प्रत्येक पांच वर्ष में प्रावधानों विशेषकर लैंड यूज की समीक्षा का प्रावधान है किन्तु लंबे समय से इसके प्रावधानों की समीक्षा नहीं की गई है। यह आग्रह किया गया कि चैम्बर द्वारा विभाग को इसपर सुझाये गए बिंदुओं पर त्वरित पहल करनी चाहिए।
वेयरहाउस के मामलों में भी चर्चा हुई। कहा गया कि वर्तमान में केवल कॉमर्शियल लैंड यूज पर ही निर्माण की अनुमति है, जिसमें संशोधन की आवश्यकता बताई गई। पुराने निर्मित वेयरहाउस के नियमितीकरण हेतु सरकार द्वारा स्पष्ट एवं व्यावहारिक नियम बनाए जाने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने राज्य में रियल एस्टेट एवं शहरी विकास के प्रोत्साहन हेतु विभागीय स्तर पर वार्ता के लिए आश्वस्त किया।
बैठक में चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया, महासचिव रोहित अग्रवाल, सह सचिव रोहित पोद्दार, उप समिति चेयरमैन अंचल किंगर, आलोक सरावगी, देवेश अजमानी, मुकेश पांडेय और निहित गाड़ोदिया उपस्थित थे।
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रोहित अग्रवाल
महासचिव
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