आम बजट पर झारखण्ड चैंबर का मंतव्य
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आम बजट के प्रसारण को देखने-सुनने की व्यवस्था चैंबर भवन में की गई थी, जिसमें व्यापारियों, उद्यमियों और प्रोफेशनल्स ने शामिल होकर बजट प्रसारण को देखा। बजट पर व्यापार जगत की राय निम्नवत् हैः-
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अंतरिम बजट विकासोन्मुखी है। सरकारी पूंजी व्यय पर शत प्रतिषत वृद्धि से रोजगार का सृजन होगा। बजट में कृषि क्षेत्र, स्वच्छ उर्जा और आयकर श्रेणियों को तर्कसंगत बनाये जाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वित मंत्री द्वारा बजट में की गई घोषणा व्यापार की सुगमता मंे सुधार लायेगी। यह बजट लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए भी सहायक है। बजटीय उद्बोधन में यह बताया गया कि पिछले दस वर्ष में इनकम टैक्स कलेक्षन में तीन गुना बढोत्तरी हुई है, यह दर्षाता है कि कानूनी जटिलताओं के सरलीकरण के कारण व्यापार करने में आसानी आई है जिससे यह वृद्धि संभव हुई है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढावा देने की मंषा दिखाई है जिसका हम स्वागत करते हैं। बजटीय भाषण में देष में हवाई अड्डों की संख्या में दोगुना वृद्धि, 1000 नये एयरक्राफ्ट का ऑर्डर, उर्जा-सीमेंट के रेलवे कॉरीडोर की बात हुई है। इससे माल ढुलाई का खर्च आधा होगा ओर समय से माल पहुंचेगा और इससे व्यापारिक क्षमता को मजबूती मिलेगी।
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किशोर मंत्री, अध्यक्ष
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बजट सरकार के आत्मविष्वास को दर्षाता है। महिलाओं, युवाओं और कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार ने कई नई योजनाएं और सुविधाएं शुरू करने की बात कही है। बजट की सबसे मजबूत बात कारपोरेट टैक्स में कटौती करना है। इससे उद्योगपतियों के हाथों में ज्यादा पैसा बचेगा जिससे वे नया निवेश या पुराने उद्यम को आगे बढाने के लिए अतिरिक्त पैसा खर्च कर सकेंगे। इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। बजट में पर्यटन को बढावा देने के लिए वित मंत्री ने वंदे भारत, देष के एयरपोर्ट्स, आध्यात्मिक पर्यटन और लक्षद्वीप का जिक्र किया है, जो स्वागतयोग्य है।
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परेश गट्टानी, महासचिव
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अंतरिम बजट के माध्यम से वित मंत्री द्वारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रा पर फोकस, महिला सशक्तीकरण, मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग स्कीम, निवेष की जरूरतों को पूरा करने के लिए फाइनेंषियल सेक्टर को मजबूती देने, मत्सय और डेयरी सेक्टर को विकसित करने, एनर्जी मिनरल और सीमेंट के तीन नये रेलवे कॉरिडोर बनाये जाने की योजना का हम स्वागत करते हैं। टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढावा देने के साथ ही अनुसंधान के क्षेत्र में आसानी बैंक लोन उपलब्ध कराना बेहतर परिणाम देगा।
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आदित्य मल्होत्रा, उपाध्यक्ष
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झारखण्ड राज्य को इंफ्रा के क्षेत्र में स्पेषल एलोकेशन करना चाहिए था। 40 फीसदी मिनरल रिसोर्स इसी प्रदेश में है किंतु माईस मिनरल पर आधारित उद्योगों के रिवाइवल के लिए सरकार ने अपनी कोई मंषा नहीं दिखाई है। प्रदेष में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं हैं किंतु बजट के माध्यम से सरकार ने प्रदेष को कुछ विषेष नहीं दिया है। इससे थोडी निराषा हुई है किंतु उम्मीद है आगामी बजट में इसपर ध्यान दिया जायेगा। झारखण्ड में नये विष्वविद्यालयों की स्थापना हमारी वर्षों से मांग रही है। सरकार यदि प्रतिबद्धता दिखाये तो प्रदेश को एजुकेशनल हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। उम्मीद है सरकार भविष्य में इसपर जरूर ही विचार करेगी।
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राहुल साबू, उपाध्यक्ष
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अंतरिम बजट में प्रत्येक सेक्टर पर ध्यान दिया गया है। चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात हो या आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढाने से जुडे ऐलान हो या महिलाओं के विकास पर ध्यान। यह सभी अहम क्षेत्र हैं। हम कह सकते हैं कि काफी विवेकपूर्ण बजट है जो देश के लिए मजबूत पथ की नींव रखता है।
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अमित शर्मा, सह सचिव
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बजटीय उद्बोधन में माननीय वित मंत्री ने आध्यामिक पर्यटन को बढावा देने हेतु लक्षद्धीप पर्यटन और कॉन्फ्रेंस पर्यटन का जिक्र किया है। विदेषी यात्रियों को घरेलू पर्यटन की ओर आकर्षित करने के लिए राज्यों के पर्यटन को विकसित करने की योजना स्वागतयोग्य है। अंतरिम बजट में प्रत्येक सेक्टर पर ध्यान दिया गया है।
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शैलेष अग्रवाल, सह सचिव
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बजट के माध्यम से वित मंत्री ने बताया है देश के विकास की योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढी है। सरकार द्वारा राज्यसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण, मुद्रा योजना के तहत 30 करोड का लोन दिया जाना बेहतर परिणाम देगा। उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी 28 फीसदी बढी है। लखपति दीदी योजना को 2 करोड से बढाकर 3 करोड किया गया है। यह अच्छा प्रयास है। अभी 1 करोड महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं।
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ज्योति कुमारी, कोषाध्यक्ष
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इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुसंधान, रोजगार का सृजन और आर्थिक विकास पर केंद्रित बजट स्वागतयोग्य है। छोटे एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। बजट आर्थिक संरचनाओं के साथ आधारभूत सुविधाओं, सडक, सिंचाई, आवास आदि को गति देनेवाला है।
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विकास विजयवर्गीय, प्रवक्ता, झारखण्ड चैंबर
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