प्रेस विज्ञप्ति (दिनांक :07/11/2025)
एजुकेशन उप समिति की बैठक
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फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की एजुकेशन उप समिति की बैठक चैंबर भवन में संपन्न हुई। बैठक में रांची विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति में हो रहे विलंब पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से इस दिशा में शीघ्र पहल करने का आग्रह किया गया। बैठक में नई शिक्षा नीति पर भी गहन विमर्श किया गया। सदस्यों ने झारखण्ड कोचिंग रेगुलेटरी एंड कंट्रोल एक्ट के कुछ जटिल प्रावधानों जैसे बैंक गारंटी राशि की अधिकता, जुर्माने की ऊँची राशि तथा छोटे संस्थानों के लिए प्रतिकूल प्रावधानों को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। यह भी कहा गया कि नियमन हेतु पंजीकरण प्रक्रिया की जटिलता और अलग अलग केंद्रों के लिए अलग-अलग पंजीकरण की अनिवार्यता छोटे एवं मध्यम कोचिंग संस्थानों के लिए अव्यावहारिक साबित हो सकती है। सदस्यों ने कहा कि यह कानून छोटे शैक्षणिक संस्थानों के हितों के प्रतिकूल है जिस पर राज्य सरकार को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।
उप समिति चेयरमैन विकास सिन्हा और पारस अग्रवाल ने संयुक्त रूप से कहा कि हम चाहते हैं कि राज्य सरकार इस अधिनियम की पुनर्समीक्षा करे और कोचिंग संस्थानों से संवाद स्थापित कर प्रावधानों को अन्य राज्यों एवं केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप सरल और व्यावहारिक बनाए।
चैंबर उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया और राम बांगड ने संयुक्त रूप से कहा कि शिक्षा क्षेत्र राज्य की प्रगति की आधारशिला है। रांची विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति में देरी से शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सरकार को शीघ्र निर्णय लेकर विश्वविद्यालय की शैक्षणिक प्रक्रिया को स्थायित्व देना चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही इन मामलों में विभागीय सचिव से मिलकर वार्ता की जायेगी।
बैठक में चैंबर उपाध्यक्ष राम बांगड़, प्रवीण लोहिया, महासचिव रोहित अग्रवाल, सह सचिव नवजोत अलंग, कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल तथा उप समिति के सदस्य अनिस मित्रा, राहुल मजुमदार, प्रत्युश और गौतम कुमार उपस्थित थे।
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रोहित अग्रवाल
महासचिव
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