प्रेस विज्ञप्ति (दिनांकः 02/11/2025)
लीगल अफेयर्स उप समिति की बैठक
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झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स की लीगल अफेयर्स उप समिति की पहली बैठक चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में डिजिटलाईजेशन ऑफ लोकल लॉ को आम जनहित में सुलभ बनाने के उद्देश्य से विधि विभाग की वेबसाइट पर सभी स्थानीय कानूनों को सार्वजनिक करने हेतु विभाग को पत्राचार करने का निर्णय लिया गया। झारखण्ड में लोकायुक्त एवं राज्य सूचना आयोग के सभी महत्वपूर्ण पद वर्षों से रिक्त होने के कारण होनेवाली प्रशासनिक कठिनाइयों पर भी चर्चा हुई। यह सहमति बनाई गई कि इन महत्वपूर्ण पदों पर शीघ्र नियुक्ति के लिए राज्य सरकार से आग्रह किया जाएगा।
चर्चाओं के क्रम में यह भी सहमति बनाई गई कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित कराने के लिए डीजीपी, झारखण्ड को पत्र भेजा जाएगा। इसके अलावा, व्यापारियों से संबंधित जटिल कानूनों की समीक्षा कर उनके सरलीकरण हेतु विभागीय स्तर पर पहल आरंभ करने का भी निर्णय लिया गया। उप समिति के चेयरमैन प्रेम शंकर मिश्रा ने कहा कि विधि से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना व्यापारिक वातावरण को सुदृढ़ करेगा। झारखण्ड में विधिक प्रणाली का डिजिटल रूपांतरण समय की आवश्यकता है। उप समिति चेयरमैन देवेश अजमानी और वैभव मोदी संयुक्त रूप से कहा कि व्यापार जगत और शासन तंत्र के बीच बेहतर समन्वय के लिए विधिक जागरूकता और कानूनों की समय-समय पर समीक्षा अत्यंत आवश्यक है। लीगल अफेयर्स उप समिति इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएगी।
बैठक में चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया, महासचिव रोहित अग्रवाल, सह सचिव रोहित पोद्दार, लीगल उप समिति के चेयरमैन प्रेमशंकर मिश्रा, देवेश अजमानी, वैभव मोदी, सदस्य पूनम आनंद, शशांक भरद्वाज, प्रमोद सारस्वत, राजीव चौधरी, शैलेन्द्र सुमन, श्रवण कुमार उपस्थित थे।
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रोहित अग्रवाल
महासचिव
