प्रेस विज्ञप्ति (दिनांक :10/10/2025)
बाजार समिति के सुदृढ़ीकरण से संबंधित माननीय मंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक
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प्रदेश की कृषि मंडियों में मूलभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता से मंडियों में व्याप्त असुविधाओं पर संज्ञान लेने के फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आग्रह पर माननीय मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की की अध्यक्षता में नेपाल हाउस सभागार में वृहद् बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कृषि सचिव अबूबकर सिद्दीक, कृषि निदेशक भोर सिंह यादव, बोर्ड के अध्यक्ष रविंद्र सिंह, मार्केटिंग बोर्ड के प्रबंध निदेशक जीसन कमर, सभी बाजार समितियों के पणन सचिव, इनेम के नोडल अफसर, सिटी डीएसपी के अलावा जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी और कृषक प्रतिनिधि शामिल थे।
माननीय मंत्री की अध्यक्षता में चली मैराथन बैठक में झारखण्ड चैम्बर ने कृषि मंडियों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट और मुलभुत सुविधा उपलब्ध कराने और कृषकों के अनुकूल सुविधा उपलब्ध करने पर जोर दिया। चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि मतगणना कार्यों के लिए बाजार समिति की दुकान-गोदाम का अधिग्रहण करने से भी व्यापार चार माह प्रभावित हो जाता है। विभाग उपायुक्त से समन्वय बनाकर कृषि मंडियों की जगह किसी अन्य वैकल्पिक स्थल पर मतगणना कार्य कराये। मंडियों को डिस्टर्ब करेंगे तो व्यापार कैसे बढ़ेगा।
बैठक के दौरान व्यापारियों ने बताया कि मंडियों में अतिक्रमण, साफ-सफाई का अभाव, खराब स्ट्रीट लाईट, पेयजल की असुविधा, सीसीटीवी कैमरों की अनुपलब्धता एवं जर्जर सड़कें जैसी समस्याएं बनी हुई हैं जिस कारण न केवल व्यापारियों को बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी भारी असुविधा होती है। आज किसी भी बाजार समिति में सुरक्षा गार्ड उपलब्ध नहीं हैं। रांची चैम्बर के अध्यक्ष संजय माहुरी ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि आज राज्य की किसी मंडी में कृषको का उपज बिक्री के नहीं आता, न ही बाजार समिति द्वारा इसका प्रयास किया जाता। जो बाजार समिति के मूल उद्देश्यों की विपरीत है। उन्होंने इ नेम को प्रोत्साहित करने के लिए गांव गांव कैंप लगाकर किसानों को प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता बताई।
बैठक के दौरान सभी बाजार समितियों के पणन सचिव ने अपने जिले की कृषि मंडी के मासिक आय व्यय का व्यौरा प्रस्तुत किया। पणन सचिव द्वारा उपलब्ध जानकारी में यह देखा गया कि कई बाजार समितियों की दुकान गोदाम जर्जर होने के कारण खाली'रहने से किराया के रूप में बाजार समिति को भारी राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। चैम्बर के सह सचिव रोहित पोद्दार ने बाजार समिति के पास उपलब्ध 387 करोड़ रूपए की फिक्स डिपॉजिट की ब्याज राशि का उपयोग मंडियों के स्ट्रेंथेन में करने का सुझाव दिया। यह कहा कि ब्याज राशि का पैसा एफडी क्यों किया जा रहा है। उसे बाजार समिति के विकास में लगाएं। गोदाम-दुकान जर्जर स्थिति में हैं, दुरुस्त होंगे तो वहां व्यापारी अपना व्यापार कर सकेंगे इससे बोर्ड को भी राजस्व प्राप्त होगा। बाजार समितियों के बॉउंड्री वॉल टूटी होने के कारन मंडी में खाली भूखंड पर लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं जिसे सुरक्षित करना चाहिए। बाजार समितियों में लगातार हो रही चोरी की घटना की जवाबदेही क्या केवल पुलिस की है ? बाजार समिति या मार्केटिंग बोर्ड की कोई जिम्मेवारी नहीं है ? चैम्बर उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया और सह सचिव नवजोत अलंग ने पंडरा कृषि मंडी में असामाजिक तत्वों की सक्रियता और अतिक्रमण के मुद्दे पर विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए संज्ञान लेने का आग्रह किया।
चैम्बर के आग्रह पर माननीय मंत्री ने पंडरा बाजार समिति को मॉडल कृषि मंडी के रूप में विकसित करने की प्रतिबद्धता दिखाई। मंडियों में व्याप्त असुविधा और पणन सचिवों की कार्यप्रणाली पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए व्यवस्था में जल्द सुधार के लिए प्रबंध निदेशक को निर्देशित किया। बैठक के दौरान आई बातों के आधार पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि आज कई महिलाएं एफबीओ चला रही हैं किन्तु उनके लिए बाजार समिति में दुकान-गोदाम उपलब्ध नहीं कराया गया जबकि उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कई जिलों के रेंट फिक्सेशन में हुई अनियमितता और राज्य में इनेम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उन्होंने विभागीय अधिकारीयों को रिपोर्ट सौंपने और आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। मंडियों में सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था होने तक होम गार्ड की तैनाती के लिए भी कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया।
कृषि सचिव ने मंडियों की व्यवस्था में सुधार के लिए सभी पणन सचिव को निर्देशित किया कि वे जल्द एक प्रॉपर प्रस्ताव बनाकर विभाग को सौंपें। उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआती दिनों में झारखण्ड देश में बेस्ट परफॉर्मर राज्य रहा था। यदि आज इसकी स्थिति संतोषजनक नहीं है तो कहीं न कही इसमें हमारा फेलियर है। ये कृषको को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने का उपयुक्त प्लेटफार्म है। विभाग द्वारा चरणबद्ध प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने इसके लिए पणन सचिवों को भी एक्टिव रहने की सलाह दी। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि जहा कृषक ज्यादा हैं वहा हाट बाजार की व्यवस्था के लिए भी पणन सचिव प्रयास करे। कृषकों के लिए मंडियों में डेडिकेटेड प्लेटफार्म बनाना होगा।
कृषि मंडियों में व्याप्त असुविधा पर त्वरित संज्ञान लेने के लिए चैम्बर महासचिव रोहित अग्रवाल ने माननीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए इसे राज्य के व्यापारियों और कृषकों के लिए हितकर बताया। बैठक में चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया, महासचिव रोहित अग्रवाल, सह सचिव नवजोत अलग, रोहित पोद्दार, कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य मुकेश अग्रवाल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विनय अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष किशोर मंत्री के अलावा जिला चैम्बर से अशोक भालोटिया, संजय कुमार, मनोज घोष, जितेंद्र अग्रवाल, प्रियंक भगत, ज्योति प्रकाश, ज्योति कुमार, अमित साहू, रांची चैम्बर के अध्यक्ष संजय माहुरी, दीपक अग्रवाल, आलू प्याज विक्रेता संघ के मदन साहू, रोहित कुमार के अलावा खूंटी, धनबाद, दुमका, गढ़वा, जमशेदपुर, हजारीबाग, रामगढ़, जैनामोड़, बोकारो के व्यापारी और कृषक प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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रोहित अग्रवाल
महासचिव
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